Author: himalaya bulletin

राजधानीआदेश-निर्देशराजकाज

बार एसोसिएशन को जल्द मिलेगी सात मंजिला प्रोफेशनल ऑफिस बिल्डिंग, अधिवक्ताओं के लिए होंगे 500 से ज्यादा चैंबर

देहरादून। राजधानी में अधिवक्ताओं के लिए 500 से अधिक चैंबर का निर्माण होगा। कुल 8,881 वर्ग मीटर से ज्यादा में

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उत्तराखंडराजकाज

सरकारी वकीलों की फीस और एमबीबीएस इंटर्न्स के स्टाइपेंड में बढ़ोत्तरी, पदक विजेता खिलाड़ियों की भी पौ बारह

देहरादून। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत सरकारी वकीलों, पांच मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न्स और पदक विजेता खिलाड़ियों के

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दुर्घटनाउत्तराखंडऑपरेशंस

हिमालयन बंजी कंपनी का कर्मचारी हेंवल नदी में बहा, गजा तहसील क्षेत्रांतर्गत चाका का था निवासी

देहरादून। ऋषिकेश-बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर स्थित शिवपुरी में बुधवार अपराह्न हिमालयन बंजी कंपनी का कर्मचारी हेंवल नदी में बह गया।

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उत्तराखंडआदेश-निर्देशराजकाज

देहरादून जिले में कई थाना-चौकी प्रभारी बदले, तबादला आदेश से प्रभावित हुए 32 इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर

देहरादून। जिले में 32 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इधर से उधर किए गए हैं। कई थाना-चौकी प्रभारी भी बदले गए

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गढ़वाल मंडलखेल-खिलाड़ीछात्र-युवा

उत्तरकाशी की सात न्याय पंचायतों में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों ने बहाया पसीना, गोस्वामी गणेशदत्त इंटर कॉलेज को कबड्डी का दोहरा खिताब

उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए विभिन्न न्याय पंचायतों में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। जिले के विभिन्न

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गढ़वाल मंडलअपराधछात्र-युवास्कूल

पोखरी पॉलिटेक्निक में पुलिस ने साइबर ठगी से बचने के लिए छात्र-छात्राओं को दिए ‘सेफ्टी मंत्र’

पोखरी (चमोली)। थाना पोखरी पुलिस की ओर से नरेंद्र सिंह भंडारी राजकीय पॉलिटेक्निक में साइबर अपराधों के प्रति छात्र-छात्राओं को

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विविधज्ञानपथस्वास्थ्य

न्यूरोएनेस्थीसिया व न्यूरोक्रिटिकल केयर की नवीनतम तकनीकों पर विशेषज्ञों ने बढ़ाई चिकित्सकों की जानकारी

देहरादून। उत्तराखंड सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स (यूकेएसए) की ओर से अस्थायी राजधानी स्थित एक होटल में ‘न्यूरोएनेस्थीसिया और न्यूरोक्रिटिकल केयर में

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उत्तराखंडकुमाऊं मंडलजन समस्यास्कूल

गुलदार समेत वन्यजीवों के हमलों से बच्चों उत्पन्न संकट का बाल आयोग ने लिया संज्ञान

नैनीताल। वन्यजीवों, खासकर गुलदार के हमलों से बच्चों की सुरक्षा के लिए उत्पन्न संकट का उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

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कर्मचारी-शिक्षकस्वास्थ्य

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की सरकार को दो टूक, अंशदान बढ़ाने से पहले कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं स्पष्ट करें

देहरादून। राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद ने सरकार से मांग की है कि वह स्टेट गर्वनमेंट हेल्थ स्कीम (एसजीएचएस) के अंतर्गत

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