सरकारी वकीलों की फीस और एमबीबीएस इंटर्न्स के स्टाइपेंड में बढ़ोत्तरी, पदक विजेता खिलाड़ियों की भी पौ बारह

देहरादून। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत सरकारी वकीलों, पांच मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न्स और पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने जहां शासकीय अधिवक्ताओं की फीस और मेडिकल इंटर्न्स के स्टाइपेंड की दरों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विभागों में नियुक्ति और शिक्षा विभाग में पद सृजन संबंधी प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रस्तावों को हरी झंडी

शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट व राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को भुगतान किए जाने वाली फीस की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। शुल्क दरों का पुनर्निधारण करने के लिए पूर्व में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने वृद्धि संबंधी संस्तुति की थी। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, हरिद्वार व अल्मोड़ा में कुल पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इन मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न्स को अभी 17000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा था। मंत्रिमंडल ने इसे बढ़ाकर 25000 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है। गौरतलब है कि स्टाइपेंड वृद्धि की मांग को लेकर पिछले कई दिन से इंटर्न्स हड़ताल पर थे।

पदक विजेता 243 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति, अपर सहायक व्यायाम शिक्षक के 33 पद भी सृजित

सूचना महानिदेशक ने बताया कि मंत्रिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपर सहायक अध्यापक व्यायाम (ग्रेड पे-4200) के 33 पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। खेल विभाग के निर्धारित शासनादेश में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड में राजपत्रित व अराजपत्रित पदों पर आऊट ऑफ टर्न सेवायोजित करने के लिए यह निर्णय किया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतर्गत सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल सृजित 1898 पदों में से 33 पदों को इसके लिए समर्पित करते हुए अपर सहायक अध्यापक व्यायाम लेवल-6 के ये 33 पद सृजित किए गए हैं। इसके साथ ही खेल नीति-2021 के अंतर्गत ऐसे पदक विजेता खिलाड़ियों आउट ऑफ टर्न सेवायोजन के लिए खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग व वन विभाग के अंतर्गत कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।

मसूरी की गढ़वाल सभा को अब जीएमवीएन की पार्किंग में मिलेगी लीज पर 972 वर्गमीटर भूमि, हरिद्वार में 15 एकड़ भूमि ईएसआई को

उन्होंने बताया कि पुरूकुल गांव से मसूरी (लाईब्रेरी चौक) तक रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वांइट व पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि पर पूर्व में गढ़वाल सभा मसूरी को लीज पर भूमि दी गई थी। मंत्रिमंडल ने अब उसी के बराबर भूमि (972 वर्ग मीटर) मसूरी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से लीज पर देने की अनुमति प्रदान की है। हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय के समीप चिह्नित 15 एकड़ भूमि ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।