आंदोलनकारी मंच ने मांगों के संबंध में की मुख्यमंत्री से भेंट, लंबित मामलों पर बनेगी कैबिनेट की उप समिति

देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों ने सीएम आवास में शुक्रवार को जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य आंदोलनकारियों के विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों के लंबित मामलों के समाधान के लिए कैबिनेट की उप समिति बनाने और सभी मुद्दों को जल्द हल करने का आश्वासन दिया।

मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री को राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आंदोलनकारी मंच के प्रदेशस्तरीय सम्मेलन के लिए निमंत्रण भी दिया। मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आंदोलनकारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जल्द ही त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की जाए, जिससे उन्हें न्याय मिल सके।

मंच ने मुख्यमंत्री को बागेश्वर, पौड़ी, चमोली, उधमसिंह नगर व देहरादून जिले में चिह्निकरण न होने, 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ सभी आंदोलनकारियों को न मिलने, वर्ष-2005 के शासनादेश के अंतर्गत सेवायोजित आंदोलनकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ न मिलने के साथ ही वर्ष 2011-12 में उत्तीर्ण राज्य आंदोलनकारियों को नियुक्ति न मिलने व कैबिनेट के आदेश में अधीनस्थ चयन बोर्ड के अलावा अन्य संस्थाओं (लोकसेवा आयोग व चिकित्सा बोर्ड) को शामिल न किए जाने जैसी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही आंदोलनकारियों की आयु सीमा बढ़ाने और कमेटी को अधिकार संपन्न बनाने की भी मांग की। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल भी मौजूद रहे।