तिब्बती समुदाय को भी मिलेगा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ, विभागों से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी

देहरादून। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य सरकार के सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर तिब्बती पुनर्वास नीति पर अपनी आख्या अथवा अनापत्ति देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रख्यापित करने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य में निवास कर रहे तिब्बती नागरिकों को मिल सके, इसके लिए तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रख्यापित किया जाना आवश्यक है।

मंगलवार को सचिवालय में आयोजित अधिकारियों की बैठक में उत्तराखंड में निवासरत तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने शासन को जन्म प्रमाण पत्र बनने में आ रही दिक्कतें, भूमि स्वामित्व विवाद, आवास, सड़क, पेयजल सुविधा का न मिलना जैसी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने राज्य में तिब्बती संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए शासन से सहायता की अपेक्षा की।
बैठक में विशेष सचिव (गृह) रिद्धिम अग्रवाल, निवेदिता कुकरेती, निदेशक (संस्कृति) बीना भट्ट, देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सेंट्रल तिब्बतन वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी और देहरादून में निवासरत तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।