उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण होगा बहाल, धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके एक आश्रित को सरकारी सेवाओं में 10 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण आरक्षण का लाभ पुनः मिलेगा। इस आशय के प्रस्ताव को शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके अलावा 11 हजार करोड़ रूपये के सप्लीमेंट्री बजट समेत कुल 20 प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुए।

कैबिनेट की बैठक के बाद वन मंत्री और आंदोलनकारियों के आरक्षण संबंधी मसले पर बनी मंत्रीमंडलीय उपसमिति के संयोजक सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरक्षण से संबंधित एक्ट विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। आरक्षण संबंधी व्यवस्था साल-2004 से ही प्रभावी होगी ताकि किसी सेवारत आंदोलनकारी की नौकरी पर विपरीत असर न पड़े। गौरतलब है कि 10 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य आंदोलनकारी काफी लंबे समय से संघर्षरत हैं।  अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद 5 सितंबर से आरंभ होने जा रहे विधानसभा सत्र में इससे संबंधित विधेयक को सदन से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।