जोशीमठ के लिए केंद्र ने दी 1658.17 करोड़ की योजना को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हाईपावर कमेटी ने आपदाग्रस्त जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रूपये की रिकवरी व रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंजूरी दी है। योजना को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री शाह का आभार व्यक्त किया है।

रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना में 91.82 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए
योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन विंडो से 1079.96 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार राहत के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से 126.41 करोड़ रूपये और राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रूपये देगी। इसमें पुनर्वास के लिए 91.82 करोड़ रूपये भूमि अधिग्रहण की लागत शामिल है।

भू-धसाव के कारण खतरे में है उत्तराखंड का यह प्राचीन नगर

गौरतलब है कि जोशीमठ पिछले काफी समय से भू-धसाव से बुरी तरह प्रभावित है। इस साल जनवरी-फरवरी में व्यापक पैमाने पर हुए भू-धसाव से काफी संख्या में मकानों और अन्य भवनों को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद सरकार ने जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाए जाने का निर्णय किया। राज्य सरकार ने जोशीमठ आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के तहत पुनर्वास और सुरक्षात्मक उपायों के लिए पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट (पीडीएनए) रिपोर्ट तैयार कराई थी। इसमें किए गए आकलन के आधार पर केंद्र से 1,845 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, इसी वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 2,943 करोड़ रूपये के पैकेज की मांग जोशीमठ के लिए की थी।