राज्य आंदोलनकारियों के 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण का मामला: विधानसभा की प्रवर समिति ने अंगीकृत किया ड्राफ्ट

देहरादून। राजकीय सेवाओं में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रित को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक के प्रारूप को विधानसभा की प्रवर समिति ने अंगीकृत कर लिया। अध्यक्ष व सभी सदस्यों के हस्ताक्षर की औपचारिकता पूरी कर अंगीकृत किया गया ड्राफ्ट अब विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा।

चौथी और अंतिम बैठक में सदस्यों किए हस्ताक्षर, अध्यक्ष अग्रवाल बोले, प्रारूप आंदोलनकारियों के हित में

प्रवर समिति की चौथी व अंतिम बैठक शुक्रवार शाम समिति अध्यक्ष व संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। समिति के सदस्यों ने अंतिम चर्चा के बाद प्रारूप को हस्ताक्षर करते हुए अंगीकृत किया। समिति के अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि प्रवर समिति को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका वह काम पूरा हो गया है। सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा के बाद ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है, जो आंदोलनकारियों के हित में है। हालांकि, उन्होंने संवैधानिक बाध्यताओं का हवाला देते हुए प्रारूप के बारे में फिलहाल ज्यादा कुछ कहने से इंकार किया, लेकिन दोहराया कि जो भी किया गया है, वह आंदोलनकारियों के हित में होगा। उन्होंने बताया कि जिस दिन भी विधानसभा अध्यक्ष देहरादून में होंगी, उन्हे यह ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा। 

आंदोलनकारियों के हित सुरक्षित करने को ड्राफ्ट त्रुटिहीन बनाना थी कोशिश: चमोली

समिति के सदस्य भाजपा विधायक व आंदोलनकारी नेता विनोद चमोली का कहना है कि प्रवर समिति की कोशिश थी कि जो भी ड्राफ्ट बने, वह त्रुटिरहित हो, ताकि आंदोलनकारियों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। इसीलिए, थोड़ा समय लगा। किंतु, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, वह आंदोलनकारियों के हित में है।