जनदबाव बना तो सरकार को भी याद आ गई कमेटी की रिपोर्ट

देहरादून। भू-कानून और मूलनिवास के मुद्दे पर उत्तराखंडियों के सड़कों पर उतरने और जनदबाव बढ़ने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की ओर से राज्य में सशक्त भू-कानून के मामले में स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भू-कानून लागू करने को सरकार पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि हमारी सरकार के लिए जन-भावनाओं का सम्मान सर्वाेपरि है।

मुख्यमंत्री बोले, सशक्त भू-कानून के लिए जल्द कैबिनेट में रखेंगे रिपोर्ट
मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भू-कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की भावना के अनुरूप सशक्त भू-कानून राज्य में लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

भू-कानून कमेटी की रिपोर्ट साल भर से ठंडे बस्ते में
गौरतलब है कि साल-2021 में प्रदेश में सशक्त भू-कानून और मूलनिवास की मांग ने काफी जोर पकड़ा था। नेतृत्व परिवर्तन होने पर पुश्कर सिंह धामी उस समय मुख्यमंत्री बने ही थे। अगले कुछ माह में होने वाले विधानसभा चुनाव और बढ़ते जनदबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन दिन बाद धामी ने जुलाई-2021 में राज्य में भू-कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया था। इस कमेटी ने 23 बिंदुओं पर सुझाव देते हुए पिछले साल 5 सितंबर को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौप दी थी। लेकिन, रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई करने के बजाय इसे करीब सालभर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब पुनः इस मांग ने जोर पकड़ा है, तो मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिबद्धता दोहराई है।