उत्तराखंड और हिमाचल को औद्योगिक विकास योजना में केंद्र से मिले 1164.53 करोड़

नई दिल्ली/देहरादून। केंद्र ने औद्योगिक विकास योजना-2017 के अंतर्गत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 1164.53 करोड़ रूपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सभी हिमालयी राज्यों में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना-2017 के तहत अतिरिक्त धन की आवश्यकता को मंजूरी देते हुए 1164.53 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग) ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हिमांचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक इकाईयों के लिए औद्योगिक विकास स्कीम-2017 लागू की थी। यह योजना 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी थी। योजनांतर्गत राज्य में स्थापित होने वाली नई व पर्याप्त विस्तारीकरण करने वाली औद्योगिक इकाईयों को संयंत्र व मशीनरी में किए गए पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 5 करोड़ उपादान और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक भवन परिसरों, संयंत्र व मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रावधान किया गया था। उत्तराखंड में इस योजनांतर्गत 215 उपादान दावे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए, जिनमें से 101 उपादान दावों को राज्य स्तरीय समिति ने संस्तुत किया। इनमें से 46 इकाईयों को उपादान वितरित किया गया है। केंद्र ने शेष दावों की देयता के लिए ही रू. 1164.53 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। मंजूर धनराशि से 2028-2029 तक प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा किया जाएगा।