राज्य कर्मियों ने आचार संहिता से पहले मांगा 4 फीसद बढ़ा हुआ डीए

देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (उत्तराखंड) के  अध्यक्ष अरुण पांडेय ने आचार संहिता लागू होने से पूर्व कर्मचारियों को 4 फीसद महंगाई भत्ते का लाभ देने समेत दो मांगों को लेकर सचिव (मुख्यमंत्री) शैलेश बगौली से मुलाकात की। उन्होंने दोनों मांगों का पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।

संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने की सचिव से कहा, केंद्र बढ़ा चुका अपने कर्मियों का महंगाई भत्ता 

परिषद के प्रवक्ता आरपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष ने सचिव को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने विगत दिनों ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। उसी के अनुरूप राज्य कर्मचारी भी होली और चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व मंहगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद लगाए हुए हैं। प्रवक्ता के अनुसार, सचिव बगौली ने परिषद अध्यक्ष पांडेय को वित्त विभाग के माध्यम से यथाशीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है।  

पंचायती राज कर्मचारियों को हड़ताल अवधि के वेतन आहरण के शासनादेश का इंतजार

जोशी के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष पांडेय ने सचिव को यह भी अवगत कराया कि कुछ समय पूर्व हुई कैबिनेट बैठक में पंचायती राज कर्मचारियों के हड़ताल अवधि के वेतन को आहरित करने का प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन, इसका शासनादेश आज तक जारी नहीं किया गया है। इससे उक्त विभाग के कार्मिक निराश हैं। सचिव (मुख्यमंत्री) ने इस संबंध में सचिव (पंचायती राज) चंद्रेश यादव से दूरभाष पर वार्ता कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडेय स्वयं पंचायती राज सचिव से मिले। पंचायती राज सचिव ने शीघ्र शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया।