शासन और कर्मचारी नेताओं की बैठक में मांगों पर कार्रवाई की हुई समीक्षा

देहरादून। उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल की शुक्रवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव (वित्त) आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें समिति के प्रतिनिधिमंडल की पूर्व में मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में शासन स्तर पर लंबित कार्रवाई की बिंदुवार समीक्षा की गई।

समन्वय समिति के प्रवक्ता व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरूण पांडेय ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समन्वय समिति की 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान देने संबंधी मांग पर तय किया गया कि वर्तमान में सेवारत ऐसे कार्मिकों को, जिन्हें उक्त सुविधा का लाभ नहीं मिला है, 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान देने के लिए विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठकर निर्णय किया जाएगा। विभिन्न निगमों को लंबित महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने पर सकारात्मक रूप से विचार करने का निर्णय किया गया। साथ ही यह व्यवस्था बनाने का भी फैसला किया गया कि निगम अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कोर कमेटी की बैठक आयोजित कर निर्णय कर सकें।

बैठक में पदोन्नति में पूरे सेवाकाल में एक बार शिथलीकरण देने की समिति की मांग पर अवगत कराया गया कि इस मामले में शीघ निर्णय होने की संभावना है। पुरानी पेंशन व्यवस्था के संबंध में निर्णय किया गया कि कार्यशाला का आयोजन कर कार्मिकों की समस्याओं को पूर्ण रूप से समझते हुए तदनुसार निर्णय किया जाएगा। व्यैक्तिक सहायक, वाहन चालक व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के एक अतिरिक्त सोपान निर्धारित करते हुए समयबद्ध रूप से अतिरिक्त उच्चस्तर की ग्रेड पे अनुमन्य करने के संबंध में वित्त विभाग अलग से बैठक कर शीघ्र निर्णय लेगा। यह भी निर्णय किया गया कि अतिशीघ्र वाहन चालकों व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के वर्दी भत्ते की दरों का पुनरीक्षण होगा। विभिन्न विभागों में योग्यता के आधार पर विभागीय परीक्षा आयोजित कराकर पदोन्नति देने की व्यवस्था के लिए नियमावली बनने पर निर्णय लेने पर सहमति बनी। साथ ही तय किया गया कि वेतन समिति की ओर से शासन को विभिन्न संवर्गोंं की समान नियमावली बनाकर प्रस्तुत की गई हैं, जिन पर कार्मिक विभाग निर्णय लेगा। इसके लिए कार्मिक विभाग को निर्देश दिए गए।

बैठक में शासन की ओर से सचिव (कार्मिक) शैलेश बगौली, अपर सचिव (वित्त) गंगा प्रसाद, अपर सचिव (कार्मिक) ललित मोहन रयाल, अपर सचिव (स्वास्थ्य) आनंद श्रीवास्तव और समन्वय समिति की ओर से शक्ति प्रसाद भट्ट, पूर्णानंद नौटियाल, नाजिम सिद्दीकी, मुकेश बहुगणा, एसएस चौहान, मुकेश रतूड़ी, सबर सिंह रावत, दीपचंद बुडलाकाटी, अशोक राज उनियाल, विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे।