नगर निगम, पालिकाएं और नगर पंचायत प्रशासकों के हवाले, दून में राज्य आंदोलनकारियों का हाउस टैक्स माफ

देहरादून। प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। सभी जगह जिलाधिकारियों को प्रशासक बनाया गया हैं। प्रशासक शनिवार (2 दिसंबर) से अपने जिलों के शहरी निकायों का कार्यभार संभाल लेंगे। इस बीच, देहरादून नगर निगम ने अपनी आखिरी बोर्ड बैठक में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का हाउस टैक्स माफ करने का प्रस्ताव पारित किया।

1 दिसंबर निर्वाचित बोर्ड का आखिरी दिन, 2 से चार्ज संभाल लेंगे डीएम

प्रदेश में पिछले निकाय चुनाव नवंबर-2018 में हुए थे। 2 दिसंबर 2018 को सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में निर्वाचित बोर्ड ने कार्यभार ग्रहण किया था। शुक्रवार (1 दिसंबर) को सभी बोर्ड का आखिरी दिन है। चूंकि, प्रदेश में अभी निकाय चुनाव नहीं हुए हैं और फिलहाल लोकसभा चुनावों के निपटने से पहले स्थानीय निकायों के चुनावों के कोई आसार भी नहीं हैं। ऐसे में सरकार के लिए निकायों में प्रशासक बिठाने अपरिहार्य हो गए हैं। वीरवार रात इस आशय का शासनादेश भी जारी कर दिया गया। शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु की ओर से अलग-अलग जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिन नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है, वहां 2 दिसंबर से अग्रिम आदेशों तक संबंधित जिलाधिकारी प्रशासक होंगे।

सुशीला बलूनी की लगेगी प्रतिमा, हरबंस कपूर के नाम पर बनेगा द्वार

दूसरी ओर, वीरवार को मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की आखिरी बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के साथ ही सभी पार्षदों को ससम्मान विदाई दी गई। बैठक में राज्य आंदोलनकारियों का हाउस टैक्स भी पूर्व सैनिकों की भांति पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके साथ ही राज्य आंदोलन की प्रखर नेता स्व. सुशीला बलूनी की स्मृति में मार्ग का नामकरण करने और बलूनी की प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय किया गया। इसके अतिरिक्त लैंसडौन चौक का नाम शहीद केसरीचंद के नाम पर रखने, भगवान परशुराम और पद्मश्री अवधेश कौशल के नाम पर चौराहों के नाम रखने, तीन दशक से भी ज्यादा तक विधायक रहे हरबंस कपूर की स्मृति में दिलाराम चौक पर द्वार बनाने संबंधी निर्णय भी बोर्ड ने लिए। इसके साथ ही डेंगू के दौरान किए गए सभी चालान भी रद्द कर दिए गए। बोर्ड बैठक में धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली और राजपुर रोड के विधायक खजानदास भी मौजूद रहे।