केंद्र से प्राप्त 90 करोड़ का अनुदान सीएम ने ट्रांसफर किया 40 औद्योगिक ईकाइयों के खातों में

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान धनराशि का डिजिटल स्थानांतरण किया। कुल 40 औद्योगिक ईकाइयों को स्वीकृत 90 करोड़ रूपये की राशि उनके खातों में स्थानांतरित की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों के प्रोत्साहन, संवंर्द्धन और विस्तारीकरण के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रस्तावित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई और अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ हुई बैठकों में राज्य में निवेश के लिए लगभग 55 हजार करोड़ रूपये के करार हो चुके हैं। सरकार का प्रयास है कि अब तक जो करार हुए हैं, 8-9 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट तक अधिकांश करारों को धरातल पर उतारने का कार्य पूरा हो जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैठकों में जो भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, उन सुझावों पर भी अमल किया जा रहा है। जो भी करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैंं, उनका पूरा आंकलन कर आगे कार्य किया जाएगा।

स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले निवेश प्रस्तावों को करेंगे प्रोत्साहितः धामी
निवेश के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले और प्राथमिक सेक्टर को मजबूत बनाने वाले प्रस्तावों व करारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं, वे निवेशकों, उद्योगों और उत्तराखंड के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई हैं। इस अवसर पर सचिव (उद्योग) विनय शंकर पांडेय, महानिदेशक (उद्योग) रोहित मीणा व उद्योग विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड और हिमाचल के लिए है औद्योगिक विकास योजना-2017
भारत सरकार की औद्योगिक विकास योजना-2017 हिमालयी राज्यों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित की गई है। योजना के तहत इन राज्यों में स्थापित होने वाली विनिर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयों को प्लांट और मशीनरी में किए गए निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 करोड़ रूपये तक की सब्सिडी दी जाती है।