हिमालयी राज्य

उत्तराखंडमुद्दाहिमालयी राज्य

मूल निवास-भूकानून आंदोलन: शहीदों और विभूतियों के आंगन की मिट्टी लाएंगे देहरादून, मांगें पूरी होने पर गंगा में प्रवाहित करेंगे कलश

देहरादून। ‘मूल निवास-भू कानून समन्वय संघर्ष समिति’ की वीरवार को देहरादून कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शहीद स्मारक में हुई बैठक में

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उत्तराखंडअजब संयोगदेश-दुनियाहिमालयी राज्य

….पुष्कर के लिए ‘वरदान’ साबित हुआ सिलक्यारा टनल हादसा

ऋषिकेश। सिलक्यारा टनल हादसे ने भले ही पूरे देश-दुनिया को हिला कर रख दिया हो, लेकिन यही घटना टनल में

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उत्तराखंडमुद्दाहिमालयी राज्य

हरिद्वार में संघर्ष समिति ने चेताया, पहाड़ ही नहीं मैदान के लोगों का हक भी मार रहे हैं बाहरी लोग

हरिद्वार। मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ‘मूल निवास- भू कानून समन्वय संघर्ष समिति’ राज्य के

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उत्तराखंडमुद्दाहिमालयी राज्य

संघर्ष समिति ने कृषि भूमि की खरीद पर रोक को ध्यान भटकाने का हथकंडा करार दिया

देहरादून। मूल निवास भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति ने प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि योग्य भूमि की खरीद पर रोक

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उत्तराखंडआदेश-निर्देशमुद्दाहिमालयी राज्य

प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि भूमि खरीदने पर सीएम ने लगाई रोक

देहरादून। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हित और

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देवभूमि दर्शनधर्म-कर्ममेले-उत्सवसमाज-संस्कृतिहिमालयी राज्य

नौजुला हिंदाव की लोक आराध्य देवी ‘जगदी की जात’ पर हुआ आस्था और उल्लास का संगम

नई टिहरी। घनसाली तहसील की हिंदाव पट्टी क्षेत्र की लोक आराध्य जगदी (ज्वालपा) देवी की वार्षिक डोली जात्रा  श्रद्धा और

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उत्तराखंडमुद्दाहिमालयी राज्य

मूल निवास और भू-कानून के लिए गांव- गांव अभियान छेड़ेगी संघर्ष समिति

देहरादून। मूल निवास-1950 और हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू-कानून के मुद्दे पर 24 दिसंबर को देहरादून रैली में उमड़े

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उत्तराखंडमुद्दाराजकाजहिमालयी राज्य

‘मूल निवास’ मामले में मुख्यमंत्री ने की कमेटी के गठन की घोषणा, कहा-सिफारिशों के आधार पर करेंगे काम

देहरादून। ‘मूल निवास-1950’ और भू-कानून को लेकर गरमाए माहौल के बीच सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है।

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उत्तराखंडमुद्दाराजनीतिहिमालयी राज्य

उक्रांद बनाएगा ‘महाकाल सेना’, सशक्त भू-कानून और मूल निवास-1950 को खुला समर्थन, भावी एजेंडा भी किया साफ

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य की बिगड़ती दशा-दिशा और यहां के मूल निवासियों के हक-हकूकों पर लगातार बढ़ते खतरे

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न्यूज विंडोदेश-दुनियाहिमालयी राज्य

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाए जाने

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