‘बिल लाओ-ईनाम पाओ’ योजना 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाई गई

देहरादून। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को बिल लेने के लिए जागरूक करने के संबंध में संचालित योजना ‘बिल लाओ-ईनाम पाओ’ को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी वित्तमंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि आमजन के बीच योजना की लोकप्रियता को देखते हुए इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है।

1 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी योजना, 2.46 लाख बिल किए गए अपलोड

उन्होंने बताया कि पूर्व में ‘बिल लाओ-ईनाम पाओ’ योजना 1 सितम्बर 2022 से 31 मार्च 2023 तक संचालित थी। फिर 30 नवम्बर 2023 तक इसे विस्तारित किया गया। योजना को 1 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन खरीद पर प्राप्त बिलों को छोड़कर जीएसटी के अंतर्गत समस्त कराधेय वस्तुओं और सेवाओं के विरुद्ध जारी बी2सी बिलों पर लागू किया गया है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 1 सितम्बर 2022 से 30 नवम्बर 2023 तक 48 हजार 658 उपभोक्ता पंजीकृत हुए, जिन्होंने कुल  2 लाख 46 हजार 178 बिल अपलोड किए गए हैं। इनका कुल मूल्य 93.45 करोड़ रूपये है। 

हमारी योजना से प्रेरित होकर अन्य राज्य भी इसे कर रहे लागू: प्रेमचंद

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि माह दिसम्बर-2023 में अब तक 906 नए उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। 5 हजार 124 बिल अपलोड किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के प्रति जनता में अत्यधिक उत्साह देखने को मिला है। इसे देखते हुए ही योजना को 31 मार्च तक विस्तारित किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हमारे राज्य की इस ‘बिल लाओ-ईनाम पाओ’ योजना की प्रशंसा की है। अन्य राज्यों ने भी हमारी इस योजना से प्रेरित होकर अपने यहां इसे लागू करने का निर्णय लिया है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि विस्तारित योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 तक बीएलआईपी एप पर बिल अपलोड करने वाले ग्राहकों को मासिक पुरस्कारों के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जायेंगे। योजना में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यापारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा, जिनके प्रतिष्ठान से सर्वाधिक बिल अपलोड किए जाएंगे। वित्तमंत्री ने बताया कि विजेताओं को पुरस्कार प्राप्ति के संबंध में कोई भी सहायता व जानकारी के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1800-120-122-277, 7618111270 और 7618111271 जारी किया गया है, जिस पर पुरस्कार प्राप्ति के संबंध में किसी भी समस्या के निराकरण के लिए संपर्क किया जा सकता है।