पर्यटक सर्किट के जरिए पूरे उत्तराखंड को जोड़ने के निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन शनिवार को सशक्त ‘उत्तराखंड@25’ के अंर्तगत विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने  2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए विभागों का निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों व भविष्य की कार्ययोजना में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी।  लिए विभागों की नियमित समीक्षा की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। सभी विभागों की जल्द ही 31 मार्च 2024 तक की कार्ययोजना, लक्ष्य व राजस्व वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा की जाएगी। राज्य के पर्वतीय जनपदों की आय में वृद्धि के लिए इस क्षेत्र में लोगों की आजीविका सुधार के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों की आजीविका बढ़ाने एवं राजस्व वृद्धि के लिए  तैयार की जा रही कार्य योजना के तहत जो कार्य होने हैं, उनमें सेक्टरवार तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन, कृषि, उद्यान, उद्योग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में लघु समयावधि की कार्ययोजना के साथ ही 2030 तक और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि कुमांऊ क्षेत्र में कुछ ऐसे नए पर्यटक व धार्मिक स्थल विकसित किए जाएं कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु, गढ़वाल के साथ कुमांऊ के नैसर्गिक सौंदर्य का भी आनंद ले सकें। पर्यटन की दृष्टि से विभिन्न सर्किटों के माध्यम से पूरे उत्तराखंड को जोड़ने के भी उन्होंने निर्देश दिए।

बैठक में विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र में 2030 तक विभिन्न गतिवधियों पर आधारित कार्य किए जायेंगे। उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 1 करोड़ पर्यटक व श्रद्धालु आएं, इसके लिए व्यापक कार्ययोजना पर कार्य हो रहा है। इससे राज्य में 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।  2030 तक सेब की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने 1500 से 2000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने का लक्ष्य रखा है। इससे 2500 करोड़ की अतिरिक्त जीडीपी बढ़ने का अनुमान है। साथ ही, 30 हजार किसानों की आय में 10 गुना तक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।पर्यटक सर्किट के जरिए पूरे उत्तराखंड को जोड़ने के निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन शनिवार को सशक्त ‘उत्तराखंड@25’ के अंर्तगत विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए विभागों का निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों व भविष्य की कार्ययोजना में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। लिए विभागों की नियमित समीक्षा की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। सभी विभागों की जल्द ही 31 मार्च 2024 तक की कार्ययोजना, लक्ष्य व राजस्व वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा की जाएगी। राज्य के पर्वतीय जनपदों की आय में वृद्धि के लिए इस क्षेत्र में लोगों की आजीविका सुधार के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों की आजीविका बढ़ाने एवं राजस्व वृद्धि के लिए तैयार की जा रही कार्य योजना के तहत जो कार्य होने हैं, उनमें सेक्टरवार तेजी लाई जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन, कृषि, उद्यान, उद्योग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में लघु समयावधि की कार्ययोजना के साथ ही 2030 तक और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि कुमांऊ क्षेत्र में कुछ ऐसे नए पर्यटक व धार्मिक स्थल विकसित किए जाएं कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु, गढ़वाल के साथ कुमांऊ के नैसर्गिक सौंदर्य का भी आनंद ले सकें। पर्यटन की दृष्टि से विभिन्न सर्किटों के माध्यम से पूरे उत्तराखंड को जोड़ने के भी उन्होंने निर्देश दिए।
बैठक में विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र में 2030 तक विभिन्न गतिवधियों पर आधारित कार्य किए जायेंगे। उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 1 करोड़ पर्यटक व श्रद्धालु आएं, इसके लिए व्यापक कार्ययोजना पर कार्य हो रहा है। इससे राज्य में 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 2030 तक सेब की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने 1500 से 2000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने का लक्ष्य रखा है। इससे 2500 करोड़ की अतिरिक्त जीडीपी बढ़ने का अनुमान है। साथ ही, 30 हजार किसानों की आय में 10 गुना तक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।