कर विभाग में मिनिस्ट्रीयल कर्मियों ने मांगा कार्मिक ढांचा, विलंब पर जताया रोष

हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन ने मिनिस्ट्रियल स्टाफ का ढांचा और कार्य आवंटन का प्रस्ताव विभागीय मुख्यालय से अब तक शासन को न भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। एसोसियेशन ने अपनी मांगों को लेकर 15 मई से चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम भी घोषित किया है।

एसोसियेशन की प्रांतीय कार्यकारणी की बैठक राज्य कर भवन हल्द्वानी में प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी की अध्यक्षता और हल्द्वानी शाखा के संयोजक हरक सिंह मेटवाल के संचालन में हुई। बैठक में कहा गया कि साल-2017 से जीएसटी लागू होने के 6 साल बाद अब तक भी कार्मिको का ढांचा और कार्यआवंटन नही किया गया गई। जीएसटी लागू होने से पहले से ही कार्मिकों की कमी बनी हुयी थी। इस दौरान अधिकारियों के पद दो बार बढ़ाए गए। उसके सापेक्ष कार्मिकों के पद नहीं बढ़े। मनोरंजन कर विभाग के मिनिस्ट्रीयल कैडर के 15 पद राज्य कर विभाग में मर्ज हुए थे। लेकिन, शासन के एक नए आदेश के बाद इन 15 पदों को मृत संवर्ग मान लिया गया। बैठक में पूर्व की भांति संभाग स्तर पर शत प्रतिशत स्थानांतरण निति बनाने, विभाग में फोरगो नियमावली लागू न करने, शिथलीकरण की व्यवस्था पुनः लागू करने, मंडल कार्यलयों में कार्मिकों को अपडेटेड सिस्टम उपलब्ध कराने, आवसीय भवन उपलब्ध कराने आदि कई मांगों पर जोर दिया गया।

15 मई को प्रत्येक कार्यालय में होगी गेट मीटिंग, 22 से बांधने काली फीती

बैठक में तय किया गया कि मांगों पर जोर देने के लिए 15 मई को प्रदेश में विभाग के प्रत्येक कार्यलय में पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक गेट मीटिंग की जाएगी।  इसके साथ ही 22 मई से कार्मिक विरोध स्वरूप काली फीती बांध कर कार्य करेंगे। इसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो अनिश्तिकालीन आंदोलन किया जाएगा