ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम लांच, सभी सीमावर्ती चेक पोस्ट खत्म

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय से परिवहन विभाग के तैयार किए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (एएनपीआर) की औपचारिक शुरुआत की। इससे प्रदेश के प्रमुख मार्गों पर यातायात नियमों के पालन और कर अपवंचन संबंधी मामलों की ऑनलाईन मॉनीटरिंग की सुविधा होगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात के नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से यह एक अच्छी शुरुआत है। एएनपीआर कैमरे लगने से लोग यातायात के नियमों का पालन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एएनपीआर कैमरे के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इस कैमरे में अभी शुरुआती चरण में जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी के एसएमएस भेजे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एएनपीआर कैमरे लगाने की जहां भी आवश्यकता पड़ रही है वहां स्थान का चयन कर इन्हें लगवाया जाए।
परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि मोटर यान अधिनियम-1988 में संशोधन करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की है। उत्तराखंड में सीमा पर स्थापित सभी चेक पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मॉनीटरिंग व्यवस्था लागू करने के लिए प्रथम चरण में राज्य की सीमा पर एएनपीआर स्थापित करने की योजना बनाई गई, जिसके लिए राज्य सड़क सुरक्षा कोष से 4.61 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि एएनपीआर पोर्टल से प्राप्त डाटा को जीएसटी विभाग को उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेशन की कार्यवाही आरंभ की गई है, जबकि खनन, आबकारी, पर्यटन, शहरी विकास, वन व पुलिस विभाग के साथ इंटीग्रेशन किया जाना भी प्रस्तावित है, ताकि एक ही माध्यम से प्राप्त डाटा का सभी संबंधित विभाग उपयोग कर सकें।
परिवहन सचिव ने बताया कि एएनपीआर कैमरे के लिए तैयार सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन वाहन पोर्टल व ई-चालान पोर्टल से किया गया है। इससे वाहन की नंबर प्लेट के आधार पर चालान स्वतः ही जेनरेट हो सकेंगे। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इस अवसर पर प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक, राज्य कर आयुक्त डॉ. अहमद इकबाल, आईटीडीए निदेशक नितिका खंडेलवाल भी मौजूद रहे।